इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में प्रोत्साहित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की गई है. यह योजना 10,900 करोड़ रुपये की है. प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मंगलवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने योजना की शुरुआत की. इससे जुड़े पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया. इसके जरिए Electric Vehicles की खरीद और बिक्री प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बेहतर होगी
कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव पर्यावरण के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. इससे घरेलू स्तर के उत्पादन और नमोन्वेष को बढ़ावा मिलेगा. शहरों के अंदर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी. भारत के 40 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में अगले दो वर्षों के अंंदर 14 हजार से अधिक बसें शुरू की जाएंगी.
कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने बताया कि सरकार को भेजे गए प्रस्ताव से जुड़े हर पहलू का पहले बारीकी से अध्ययन किया गया. उसके बाद कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी. कार्यक्रम में कहा गया कि बैटरी की लागत कम हो रही है. कई श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कुल वाहनों की खरीद से 10 प्रतिशत अधिक है.
एक आधार कार्ड पर एक ही बार ले सकेंगे वाहन
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि योजना है कि एक आधार कार्ड पर एक ही श्रेणी का वाहन खरीदा जा सकता है. ग्राहक सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही आधार सत्यापित किया जाएगा. सबसे पहले, वाहन का अस्थायी नंबर भरना होगा, जिसके बाद उसका वाउचर नंबर तैयार किया जाएगा. उसके प्रिंट को ग्राहक और डीलर करवाके पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद वाहन खरीदा जा सकता है.