देहरादून। प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत अल्ट्रासोनोग्राफी जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रथम चरण में छह जनपदों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 15 अप्रैल तक संचालित होने वाले इस अभियान में पात्र गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए निश्शुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी महिला जांच से वंचित न रहे।
प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने एक बयान में बताया कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान समय पर अल्ट्रासोनोग्राफी जांच कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपदों में अल्ट्रासाउंड कवरेज बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। अभियान में उन सभी गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो 18 सप्ताह या उससे अधिक गर्भकाल में हैं और जिन्होंने अब तक अल्ट्रासोनोग्राफी जांच नहीं कराई है। इसके अलावा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं तथा चिकित्सकों द्वारा दोबारा यूएसजी कराने की सलाह दी गई महिलाओं को भी अभियान में शामिल किया जाएगा।
माइक्रो प्लान बनाकर अभियान को संचालित करें
स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रविधानों के तहत माइक्रो प्लान बनाकर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। जिला और ब्लाक स्तर पर यूएसजी केंद्रों, रेडियोलाजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम बनाकर ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा, ताकि समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जा सके।
पात्र महिलाओं को निश्शुल्क परिवहन सुविधा
डा धन सिंह रावत ने कहा कि आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से लाभार्थियों को समय पर सूचना देकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं सहित उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पात्र महिलाओं को निश्शुल्क परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी।