देहरादून। सरकारी विभागों के अधीन जमीनों पर हुए अतिक्रमण, अवैध कब्जों को लेकर अब विभागीय अधिकारियों पर ही कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अतिक्रमण न हटाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों का वेतन रोकने और निलंबन की चेतावनी दी है।
जनपद में सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त करने की प्रगति की अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिस विभाग के अधीन सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर अथवा अन्य परिसम्पत्तियों पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण हैं, उसे समय से हटाया जाए। उन्होंने अतिक्रमण व कब्जों की स्थिति पर सभी विभागों को दो दिन में रिपोर्ट देने को भी कहा ।
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी पूछ डाला कि ‘आप लोगों की अतिक्रमण हटाने की निर्धारित समय-सीमा क्या है।’ उन्होंने अधिकारियों को चिट्ठीबाजी से बाहर निकलने और धरातल पर काम करने की हिदायत भी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर पर अतिक्रमण हटाने की सतत समीक्षा की जा रही है, इसलिए प्रत्येक विभाग की प्रगति समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए।
सरकारी जमीनों को समयबद्ध तरीके से अतिक्रमणमुक्त करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय पर कार्रवाई न हुई तो संबंधित विभाग के अधिकारी का वेतन रोकने और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर लापरवाही पर सेवाबाधित की कार्रवाई भी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, वह इसका तत्काल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। इसे गूगल शीट पर अपडेट करें