नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र ने महाराष्ट्र के प्याज किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, केंद्र ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है. जिससे किसान अब अपनी प्याज को विदेशों में भी सप्लाई कर सकेंगे और मोटा मुनाफा कमा सकेंगे. बता दें कि अब तक लगे प्रतिबंध के चलते प्याज की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को विदेशों में निर्यात नहीं कर पा रहे थे. जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा था. लेकिन अब किसान बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे छह देशों में अपना प्याज निर्यात कर पाएंगे. जानकारी के मुताबिक, केंद्र ने किसान को इन देशों में एक लाख टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है.
मध्य पूर्व और यूरोप भी भेज सकेंगे प्याज
बता दें कि केंद्र ने मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इन देशों को प्याज निर्यात करने वाली एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एल1 कीमतों पर घरेलू उपज प्राप्त की है.
पिछले साल दिसंबर में लगाया था प्रतिबंध
गौरतलब है कि एनसीईएल ने इन देशों की सरकारों के द्वारा नामित एजेंसियों को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर प्याज की आपूर्ति की है. बता दें कि पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्र ने 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों की कम खेती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के चलते और घरेलू जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने जताया पीएम का आभार
प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि, विपक्ष केंद्र के फैसले से नाखुश है. अब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए मुद्दा खो चुका है. किसानों के मुद्दे कभी भी विपक्ष के लिए प्राथमिकता में नहीं थे.
वहीं केंद्रीय मंत्री और डिंडोरी से बीजेपी उम्मीदवार भारती पवार ने कहा कि सरकार की घोषणा से प्याज किसानों ने राहत की सांस ली है. उधर निर्यात प्रतिबंध को लेकर डिंडोरी में प्याज किसानों की आलोचना का सामना करने वाले पवार ने कहा कि, मेरा मानना है कि यह किसानों को राहत देने के लिए सरकार का एक नया कदम है. बता दें कि महाराष्ट्र के डिंडोरी में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है.