देहरादून। अगर आपके वाहन का यातायात नियमों के उल्लंघन पर कोई चालान हुआ है व आपने उसे नहीं भुगता है तो आपका वाहन ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) डॉक्टर अनीता चमोला ने प्रवर्तन टीमों को ऐसे वाहनों का रिकॉर्ड जांचने का आदेश दिया है, जिनका चालान काफी समय से लंबित है। यह भी देखा जाएगा कि नोटिस के बावजूद वाहन स्वामी ने चालान नहीं भुगता। फिर विभाग के साफ्टवेयर में वाहन का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद उसका कोई कार्य नहीं होगा।
आरटीओ प्रवर्तन ने की दून संभाग में प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा
आरटीओ डॉ. अनीता चमाेला ने मंगलवार को दून संभाग में इस वर्ष और पिछले वर्ष हुई प्रवर्तन की कार्रवाई व जुर्माना वसूली की समीक्षा की। इसमें देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, टिहरी व उत्तरकाशी के एआरटीओ प्रवर्तन, टास्क फोर्स, इंटरसेप्टर दल, बाइक स्क्वाड के अधिकारी शामिल हुए। आरटीओ चमोला ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक दून संभाग में 62509 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 46885 चालान किए गए थे। इससे स्पष्ट है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर टीमों ने कार्रवाई बढ़ाई है।
गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रवर्तन कार्रवाई में 33 प्रतिशत वृद्धि
गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रवर्तन की कार्रवाई में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके साथ ही गत वर्ष 2712 वाहन सीज किए गए थे, जबकि इस वर्ष 3377 वाहन सीज किए गए। सीज व चालान की मद में गत वर्ष 7.75 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया था, जबकि इस वर्ष 9.52 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
आरटीओ ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष टिहरी में चालान की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है जो कि 144 प्रतिशत है। सीज वाहनों में ऋषिकेश में 54.67 प्रतिशत वृद्धि एवं जुर्माना वसूली में सर्वाधिक वृद्धि ऋषिकेश में 70 प्रतिशत रही
आरटीओ ने सभी एआरटीओ प्रवर्तन, टास्क फोर्स, इंटरसेप्टर व बाइक स्क्वाड में तैनात प्रवर्तन अधिकारियों को सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए। टैक्स बकाया में चल रहे वाहनों, नशे का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों एवं नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध सात दिवसीय चेकिंग अभियान का निर्देश दिया गया।
लंबित चालान को लेकर बाइक स्क्वाड से वाहन स्वामी के घर नोटिस भेजने और जुर्माना नहीं भरने पर वाहन ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। ऐसे व्यावसायिक वाहनों को सीज करने को कहा गया है।