Dehradun
शहरी विकास विभाग एआई आधारित निगरानी डैशबोर्ड लागू करने जा रहा है। निकायों में 250 नई गाड़ियां आएंगी। साथ ही लोग मोबाइल एप पर शिकायत भी कर सकेंगे।
उत्तराखंड के नगर निकायों में जल्द ही कूड़ा गाड़ी की मनमानी रुकेगी। शहरी विकास विभाग कूड़ा गाड़ी और सफाई कर्मचारियों की निगरानी का एआई आधारित तंत्र विकसित करने जा रहा है। निकायों में कूड़ा उठान के लिए नई गाड़ियों के साथ ही सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी गाड़ियां और मैनपावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। अगर गाड़ी नहीं आएगी तो उसकी शिकायत भी कर सकता है। इससे पहले हरियाणा में यह निगरानी तंत्र लागू किया गया है। इसके अध्ययन के लिए जल्द ही राज्य से एक टीम हरियाणा भी जाएगी।
250 नई गाड़ियां आएंगी, स्वच्छता समितियां फिर होंगी सक्रिय
शहरी विकास निदेशालय जल्द ही करीब 250 नए कूड़ा उठान वाहन खरीदने जा रहा है। इसकी निविदा जारी कर दी गई है। देहरादून समेत सभी निकायों को ये वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे निकायों में कूड़ा उठान वाहनों की किल्लत खत्म हो जाएगी। उधर, निकायों में स्वच्छताकर्मियों की कम संख्या को देखते हुए मानव संसाधन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्वच्छता समितियां बनाई जाएंगी, जिसकी निगरानी का काम भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी।